अब कैंटीन में मिलेंगी Kia की कारें, केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार(KPKB) से करार

किआ की कारें अब देशभर के 119 मास्टर कैंटीन और 1900 से ज्यादा सहायक कैंटीन में उपलब्ध होंगे और इसमें अर्धसैनिक और पुलिस कर्मियों को विशेष लाभ मिलेगा। किआ इंडिया ने केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार से करार किया है और इसका फायदा यह होगा कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी और असम राइफल्स समेत अन्य विंग्स में कार्यरत लोगों को स्पेशल डिस्काउंट पर किआ कंपनी की गाड़ियां मिल जाएंगी।

किआ इंडिया ने अपनी पॉपुलर गाड़ियों की बिक्री बढ़ाने वास्ते केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार के साथ साझेदारी की है। ऐसे में किआ इंडिया अब सरकारी कल्याण योजना के तहत अर्धसैनिक और पुलिस कर्मियों को विशेष लाभ प्रदान देगी। इस साझेदारी के तहत किआ अपने सभी मास सेगमेंट प्रोडक्ट्स, यानी सेल्टॉस, सोनेट और कैरेन्स को सक्रिय और रिटायर पुलिस कर्मियों की फैमिली के लिए कैंटीन में बेचेगी। इसमें अर्धसैनिक बलों, राज्य और केंद्र पुलिस कर्मियों और गृह मंत्रालय के कर्मचारियों को विशेष कीमत पर किआ की कारें मिल सकेंगी।

35 लाख लाभार्थी

आपको बता दें कि किआ की कारें बेहतरीन एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन, पावरफुल परफॉमेंस, कनेक्टेड कार जैसी स्मार्ट तकनीकों और कंफर्ट से जुड़े फीचर्स के लिए जानी जाती हैं। सभी किआ प्रोडक्ट सेगमेंट लीडर और इनोवेटर हैं और केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार (KPKB) के तहत 119 मास्टर कैंटीन और 1900 से ज्यादा सहायक कैंटीन में उपलब्ध होंगे। मौजूदा समय में केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार पुलिस और अर्धसैनिक बलों के 35 लाख लाभार्थियों को सेवा प्रदान करता है। KPKB की मांगों को पूरा करने और किआ प्रोडक्ट लाइन के 88 अलग-अलग ट्रिम्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 362 किआ डीलरशिप रजिस्टर्ड की गई हैं।

अर्धसैनिक और पुलिस कर्मियों की सेवा करने पर गर्व’

किआ इंडिया के चीफ सेल्स ऑफिसर म्युंग-सिक सोहन का कहना है कि हमें इस रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से अर्धसैनिक और पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों की सेवा करने पर गर्व है। मुझे विश्वास है कि हमारे क्लास लीडिंग प्रोडक्ट्स उनकी जरूरतों को पूरा करेंगे।

काफी सारे लोगों को लाभ मिलेगा

यहां बता दें कि केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार की स्थापना 2006 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा एक कल्याणकारी पहल के रूप में की गई थी। यह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की जरूरतों को पूरा करता है, जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और असम राइफल्स शामिल हैं। इसका लाभ विभिन्न केंद्रीय पुलिस संगठनों, जैसे कि आईबी, बीपीआरडी और एनसीआरबी को भी मिलता है।

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